Gorakhpur News: 150 किसानों ने भूमि विक्रय के लिए भरा सहमति पत्र, 25 गांवों से 600 एकड़ जमीन चिन्हित
मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण (नया शहर प्रोत्साहन योजना) के तहत 6000 एकड़ की नया गोरखपुर परियोजना में अब तक 150 से अधिक किसानों ने सहमति के आधार पर भूमि विक्रय के लिए सहमति पत्र भरा है।
दूसरी ओर समझौते पर जमीन का बैनामा लेने का दर निर्धारण करने वाली डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए कमिश्नर अनिल ढींगरा के पास भेजी जाएगी। दर निर्धारित होने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण अप्रैल के आखिरी सप्ताह से जमीन का बैनामा भी कराना भी शुरू कर देगा।
नया गोरखपुर विकसित करने के लिए 25 गांव से कुल 6000 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। पहले चरण में पिपराइच रोड के चार गांव मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की कुल 158.377 हेक्टेयर जमीन प्राप्त करने के लिए जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में आठ अधिकारी और कर्मचारियों की टीम गठित की गई है।
वहीं कुशीनगर रोड के तीन गांव माड़ापार, कोनी, तकिया मेदनीपुर की कुल 251.819 हेक्टेयर जमीन के लिए भी अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार की अगुवाई में और अधिकारी और कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। दोनों टीमें काश्तकारों के साथ बैठक कर सर्किल रेट से चार गुने अधिक दाम पर जमीन देने के लिए राजी कर रही हैं।
अब तक बालापार, मानीराम और रहमत नगर के 150 से अधिक काश्तकारों ने सर्किल रेट के चार गुना मूल्य पर जमीन बैनामा करने के लिए लिखित सहमति प्रदान कर दी है। उधर, प्राधिकरण ने अनिवार्य अधिग्रहण की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि समझौते पर बात नहीं बने तो अनिवार्य अधिग्रहण कर जमीन नया गोरखपुर के लिए ली जा सके।
मूल्य निर्धारण कमेटी की बैठक हुई, जल्द शुरू होगा बैनामा
नया गोरखपुर विकसित करने के लिए बालापार टिकरिया रोड पर चार गांव और कुशीनगर रोड पर के तीन गांव से 400 हेक्टेयर से अधिक भूमि समझौते के आधार पर लेने के लिए किसानों से संवाद जारी है। सर्किल रेट से चार गुना अधिक पर जमीन देने के लिए 150 किसानों ने अपनी सहमति दे दी है।
दूसरी ओर सर्किल रेट से चार गुना मूल्य का प्रस्ताव डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण कमेटी को भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर कमेटी ने बैठक कर निर्णय ले लिया है जिसके मिनट्स तैयार किए जा रहे हैं। मूल्य निर्धारण के साथ रजिस्ट्री फीस और छूट संबंधी निर्णय भी हो जाएंगे। जल्द ही अनुमोदन के लिए कमिश्नर कार्यालय भेजा जाएगा। उसके बाद जीडीए बैनामा की प्रक्रिया शुरू करेगा।
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि नया गोरखपुर के तहत किसानों से बातचीत में 150 किसानों ने भूमि विक्रय के लिए सहमति पत्र भरा है। अभी और किसानों से सहमति भरवाने का सिलसिला जारी है।
