चिनहट से महमूदाबाद तक बनेगी फोर लेन सड़क, जारी हो गई अधिसूचना… असेनी मोड़ से रामनगर तिराहा तक भी सफर आसान

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लखनऊ से बाराबंकी के तमाम इलाकों तक कनेक्टिवटी को फास्ट बनाने की योजना पर काम तेज हो गया है। इसको लेकर दो सड़कों के फोर लेन बनाने की योजना तैयार की गई है। चिनहट से महमूदाबाद के बीच फोर लेन सड़क निर्माण की योजना तैयार की गई है। वहीं, असेनी मोड़ से रामनगर तिराहा तक भी फोर लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा।

चंद्रकांत मौर्य, बाराबंकी: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी के विभिन्न इलाकों तक सफर आसान होगा। शहर के पास रहने वाले लोगों के लिए इससे फायदा होगा। साथ ही, राजधानी के बढ़ते स्वरूप में लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल, चिनहट से वाया देवा, फतेहपुर होते हुए महमूदाबाद तक फोर लेन सड़क के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इस फोर लेन सड़क का निर्माण तीन चरणों में होगा। पीडब्ल्यूडी के नेशनल हाईवे डिवीजन ने द्वितीय चरण में 20 किलोमीटर रोड को फोर लेन करने और दो बाईपास बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिशाषी अभियंता रजनीश गुप्ता ने बताया कि अधिग्रहित जमीनों के प्रत्येक किसान के रकबे का ब्योरा जारी कर दिया गया है। इसके बाद जमीनों के बैनामे की कार्रवाई शुरू होगी।

पीडब्लूडी की अधिसूचना के अनुसार, किलोमीटर संख्या 19 से 39 के बीच सड़क निर्माण का कार्य होगा। सड़क को चौड़ा करते हुए फोर लेन करने और देवा एवं फतेहपुर नगर पंचायत एरिया की सीमा को छूते हुए बाईपास निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। फोर लेन 45 मीटर चौड़ी होगी। लोक निर्माण विभाग के एनएच खंड की तरफ से सड़क निर्माण के लिए चककाजीपुर, मदनपुर, दशरथपुर, डड़ियामऊ, इसरौली, कटघरा, चककलवरिया, बसारा, सराय मकबूलनगर, कुतलुपुर, फतेहपुर खास, ब्रहम्नीटोला, सलारपुर, पवैयाबाद, कोटवाकला और डौडियारा में करीब 80 हेक्टेअर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

देवा फतेहपुर के बीच फोर लेन व दो बाईपास निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही हैदरगढ़ में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन खरीद के लिए यूपीडा ने 50 करोड़ रुपये दिए हैं।

औद्यौगिक कॉरिडोर के लिए मिले 50 करोड़

बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हैदरगढ़ तहसील में औद्यौगिक कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। कॉरिडोर निर्माण के लिए 246 हेक्टेअर जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। किसानों को सर्किल रेट से चार गुना राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में करीब 205 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा दिया जाना है। इसके लिए पहले चरण में यूपीडा ने बाराबंकी प्रशासन को 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। किसानों से यूपीडा के पक्ष में जमीन की खरीद के लिए डीएम सत्येंद्र कुमार ने तहसीलदार हैदरगढ़ को नोडल अधिकारी बनाया है।