सऊदी अरब को कहां ले जा रहे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट ने चौंकाया

सऊदी अरब 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी विजन 2030 नाम का एक एक्शन प्लान भी जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को मल्टी डाइमेंशनल बनाया जाएगा, जो भविष्य के लिए काफी फायदेमंद होगा।

रियाद: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद देश की अर्थव्यवस्था की तेल से निर्भरता हटाना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सऊदी अरब को एक आधुनिक देश बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने सऊदी अरब को दुनिया के लिए खोलने का फैसला किया है। लेकिन, उनके इस फैसले में सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी स्वतंत्रता की कमी को माना जा रहा है। हाल में ही आई अटलांटिक काउंसिल की समग्र स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि सऊदी अरब में राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी को प्रतिबिंबित करती रही है और यह देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

सऊदी अरब को बताया पूर्ण राजशाही वाला देश

रिपोर्ट में बताया गया है, “सऊदी अरब वास्तव में एक पूर्ण राजशाही है – जो विशाल तेल संपदा से संपन्न है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के कई अन्य देशों की तरह सऊदी अरब एक व्यक्ति केंद्रित शक्ति संरचना से ग्रस्त है। इस देश में स्थानीय लोगों को भी अवसर की समता और उनमें शक्ति का बराबर वितरण नहीं है। लेकिन, अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस देश को बदल रहे हैं। सऊदी अरब ने तेल पर अपनी निर्भरता से दूर जाने के लिए सऊदी विजन 2030 नाम से एक आमूलचूल सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन शुरू किया है।”

समग्र स्वतंत्रता स्कोर में फिसड्डी सऊदी अरब

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब का समग्र स्वतंत्रता स्कोर वास्तव में कम है। यह 2018 तक 32 के आसपास रहा। पिछले चार वर्षों में 7.2 अंक का सुधार देखा गया है, लेकिन यह अभी भी क्षेत्रीय औसत से लगभग 7 अंक नीचे है। स्वतंत्रता स्कोर में हालिया सुधार आर्थिक स्वतंत्रता से प्रेरित है, जिनमें 2015 के बाद से 22.3 अंक की वृद्धि हुई है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार संरक्षण में प्रगति इस सकारात्मक प्रवृत्ति से पीछे है, हालांकि किंगडम ने वास्तव में बाधाओं को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

राजनीतिक स्वतंत्रता में सुधार न के बराबर

अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सुधार महत्वपूर्ण रहे हैं लेकिन उनके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता में सुधार नहीं हुआ है। राजनीतिक स्वतंत्रता में सऊदी अरब का स्कोर दुनिया में सबसे कम, 10 से नीचे है और राजनीतिक स्वतंत्रता उपसूचकांक के सभी संकेतकों पर इसका स्कोर खराब है। राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं पीछे चली गयी हैं। दरअसल, सऊदी विजन 2030 एजेंडा में राजनीतिक परिवर्तन के विषय पर कहने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर प्रगति से राज्य में मानवाधिकारों के हनन को अस्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

कानूनी स्वतंत्रता में कुछ हद तक सुधार

कानूनी स्वतंत्रता में कुछ हद तक सुधार हुआ है, पिछले दो दशकों में सऊदी अरब का स्कोर 2.3 अंक बढ़ गया है। यह मुख्य रूप से परिवर्तन एजेंडा के अनुरूप, नौकरशाही और भ्रष्टाचार संकेतक में सुधार से प्रेरित है। किंगडम ने कानून की स्पष्टता और न्यायिक स्वतंत्रता पर बहुत खराब स्कोर किया है, जबकि अनौपचारिकता पर बहुत उच्च स्कोर प्राप्त किया है। न्यायिक स्वतंत्रता के लिए कम स्कोर सऊदी अरब में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की कमी को दर्शाता है।