फर्जी नियुक्ति के मामले को दबाने का किया जा रहा प्रयास

अम्बेडकर नगर :-जनसुनवाई पोर्टल पर दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी फर्जी निस्तारण कर देते हैं । परंतु शिकायतकर्ता ने 2018 में जनसुनवाई पोर्टल पर दी गई शिकायत जिसका जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकरनगर एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक अयोध्या ने फर्जी निस्तारण किया था। शिकायतकर्ता ने एस.बी. नेशनल इंटर कॉलेज बसखारी में वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत शकील अहमद खान की शैक्षिक योग्यता के संबंध में 2018 में जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दी थी कि उनकी नियुक्ति जिस पद पर हुई है उस पद की शैक्षिक योग्यता उनके पास नहीं है।

इसके संबंध में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने फर्जी रिपोर्ट देकर शिकायत को फर्जी तरीके से निस्तारित कर दिया था। जिस पर शिकायतकर्ता आपत्ती देता रहा फिर भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिद्दीकी ने सभी शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सभी शिकायतों को पुनर्जीवित कर अधिकारियों को सी श्रेणी प्रदान कर पुनः जांच करने का निर्देश दिया। इतनी पुरानी निस्तारित शिकायत को पुनर्जीवित देख कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भी सकते में आ गया।

मुख्यमंत्री के निर्देशोपरांत पुनर्जीवित शिकायतों की जांच वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई। जिसमें पाया गया कि शकील अहमद खान के शैक्षिक योग्यता के अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराए बिना विद्यालय प्रबंधक द्वारा शकील अहमद को वेतन जारी कर दिया गया था। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबंधक एस.बी. नेशनल इंटर कॉलेज बसखारी को निर्देशित किया कि शकील अहमद खान के शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद ही अक्टूबर माह का वेतन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वर्तमान कार्यवाही से सिद्ध हुआ की जनसुनवाई पोर्टल पर दी गई शिकायते समाप्त नहीं होती यदि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतों पर फर्जी निस्तारण के संबंध में सही जगह शिकायत कर दी जाए तो फर्जी निस्तारण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है और शिकायत की पुनः जांच कर शिकायत का संतोषजनक निस्तारण भी किया जाता है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्तमान में भी जनपद के सभी अधिकारी धरने से शिकायतों का फर्जी निस्तारण करते हैं जिसके लिए बहुत जल्दी मुख्यमंत्री द्वारा उन सभी को दंडित किया जाएगा जिसमें कुछ अधिकारी निलंबित होंगे परंतु कुछ अधिकारियों की सेवा समाप्ति की भी कार्यवाही हो सकती है।