PM Kisan : किसानों के लिए बड़ा अपडेट, 31 जनवरी से पहले निपटा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगी 16वीं किस्त
PM Kisan 16th Installment – किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल, सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हैं जिसके तहत किसानों को साल में तीन बार दो दो हजार रुपये दिए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो 31 जनवरी से पहले ये काम जरूर निपटा लें, वरना आपके खाते में 16वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा।
HR Breaking News (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) पर बड़ा अपडेट है. राजस्थान सरकार ने किसानों से पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लाभार्थियों से 31 जनवरी 2024 तक ई-केवाईसी (e-KYC) कराने को कहा है. जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वो इस तारीख तक जरूर करा लें. 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों (Farmers) की पात्रता खत्म की जा सकती हैं 16वीं किस्त का भुगतान रूक सकता है.
किसानों का कराया जा रहा रजिस्ट्रेशन
जारी हुए 500 रूपए के नए नोट, Mahatma Gandhi की जगह छपी है इनकी तस्वीर, जानिये क्या है इसकी पूरी सच्चाईके तहत फायदे से वंचित पात्र परिवारों को लाभ दिलवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा (Viksit Bharat Sankalp Yatra) विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिसके तहत पीएम किसान योजना से वंचित भूमिधारक परिवारों जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हैं वे ई-मित्र अथवा सीएससी (CSC) के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है.
राजस्थान सरकार कृषि विभाग के मुताबिक, जिन लाभार्थियों का जमीन के डीटेल वेरीफाई नहीं हुआ है वे संबंधित पटवारी हल्का अथवा तहसील कार्यालय में जमाबंदी पर सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर अंकित कर दस्तावेज देकर जमीन के डीटेल वेरीफाई करवा सकते है.
ई-केवाईसी अनिवार्य
कृषि विभाग के मुताबिक, जिन का किसानों का आधार सीडिंग और जमीन का वेरीफिकेशन कराने बाकी हैं वो जल्द करवा लें अन्यथा अगामी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. इन किसानों द्वारा 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं करवाने पर वे अपात्र हो सकते हैं. भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में पात्रता के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई थी और पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए लगातार समयावधि बढ़ाई गई है. इसके बावजूद हजारों किसानों द्वारा अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है.
