Lok Sabha Election: किसानों को MSP दिलाने के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस, घोषणा पत्र पर उठाए जा रहे सवाल
कांग्रेस घोषणा पत्र ( Lok Sabha Election 2024) कमेटी के सदस्य प्रवीण चक्रवर्ती ने एक टीवी को दिए साक्षात्कार में दावा किया है कि किसानों को सिर्फ एमएएसपी देने का वादा किया गया है।चक्रवर्ती का यह बयान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए वादों पर प्रश्नचिह्न लगाता है जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कही है।
नई दिल्ली। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने के मुद्दे पर कांग्रेस घिर गई है। कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य प्रवीण चक्रवर्ती ने एक टीवी को दिए साक्षात्कार में दावा किया है कि किसानों को सिर्फ एमएएसपी देने का वादा किया गया है।
यह कितने फसलों पर दिया जाएगा, इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से अभी 23 फसलों पर किसानों को एमएसपी का लाभ दिया जा रहा है। पिछले दिनों एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन भी किया था।
कांग्रेस का वादा कितना सच?
चक्रवर्ती का यह बयान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए वादों पर प्रश्नचिह्न लगाता है जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कही है। लेकिन चक्रवर्ती फसलों की कीमत तय करने और फसलों की संख्या को लेकर कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उनका साफ कहना था वक्त आने पर गहराई से इसपर अध्ययन किया जाएगा और फैसला किया जाएगा।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में पांच गारंटियों के तहत एमएसपी की गारंटी का वादा भी शामिल है। करण थापर को दिए साक्षात्कार में प्रवीण चक्रवर्ती ने दो अहम ¨बदुओं से पर्दा उठाया है, जिसने विवाद को जन्म दिया है।
भाजपा खड़ा करेगी सवाल
प्रवीण ने इससे भी इनकार किया है कि एमएसपी स्वामीनाथन फार्मूला सी-2 प्लस 50 प्रतिशत के अनुरूप तय करने का वादा किया गया है। यह फार्मूला यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। यह न केवल उत्पादन की लागत को कवर करता है बल्कि उन्हें उचित लाभ भी तय करता है।जाहिर है कि भाजपा इसे लेकर सवाल खड़े करेगी।
ध्यान रहे कि किसान आंदोलन के वक्त जब इस मामले ने तूल पकड़ा था तो भाजपा ने 2010 में तत्कालीन कांग्रेस मंत्री की ओर से दिए गए बयान को सामने रखा था जिसमें कहा गया था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती है।
