चार हाईकोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद चार हाईकोर्ट में 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन नियुक्तियों के तहत दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में जज और अतिरिक्त जज नियुक्त किए गए हैं।

केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से नियुक्तियों की जानकारी दी। उनके अनुसार संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। यह प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद पूरी की गई।

दिल्ली हाईकोर्ट में निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को जज नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज की जिम्मेदारी दी गई है।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में यश पाल बोर्नी को जज नियुक्त किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को जज बनाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट में उषा रानी, केएस भरत कुमार और नेराले वी. भवानी को अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक में सिफारिश की थी। कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ संबंधित हाईकोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई।

नई नियुक्तियों के बाद चारों हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों को निर्धारित जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों पर विचार किया था, जबकि जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए भी अलग-अलग नामों की सिफारिश की गई थी।

Poonam Report