सीईटीपी शुल्क न देने वाली टेनरियों पर कार्रवाई के निर्देश, लंबित काम जल्द पूरा करने को कहा

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जाजमऊ स्थित 20 एमएलडी सीईटीपी परियोजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क का भुगतान नहीं करने वाली टेनरी इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना से जुड़े लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने 20 एमएलडी सीईटीपी की पाइपलाइन और मैनहोल से जुड़े शेष कार्यों की संयुक्त रिपोर्ट दो दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यूपीपीसीबी और परियोजना के इंजीनियर को इन कार्यों की वर्तमान स्थिति की संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट को संबंधित स्तर से सत्यापित कराने के बाद निर्धारित समय में उपलब्ध कराने को कहा गया।

बैठक के दौरान सीईटीपी से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट और स्लज के निस्तारण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने इनके सुरक्षित और नियमानुसार निस्तारण के साथ पर्यावरणीय मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

परियोजना के अन्य लंबित कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने संबंधित ठेकेदारों को सभी कार्य तय समय में पूरा करने को कहा और स्पष्ट किया कि अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए।

ओएंडएम शुल्क की समीक्षा में सामने आया कि कुछ टेनरी इकाइयों ने निर्धारित बिलों का भुगतान नहीं किया है। इस पर जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने सीईटीपी में अब तक पूरे किए गए कार्यों और शेष कार्यों की जानकारी जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी ने परियोजना के सभी लंबित कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा कराने पर जोर दिया।

Poonam Report