भूमि विवादों पर प्रशासन सख्त, अब प्रतिदिन होगी सुनवाई; पुलिस की मौजूदगी में होगा निस्तारण
भूमि विवादों के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब ऐसे मामलों की प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी और उनके निस्तारण में राजस्व विभाग व पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन का उद्देश्य भूमि विवादों का समयबद्ध समाधान करना, अवैध कब्जों पर रोक लगाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत राजस्व और पुलिस विभाग आपसी समन्वय से विवादित मामलों की जांच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मौके पर पहुंचकर दोनों विभाग संयुक्त कार्रवाई करेंगे, ताकि विवादों का निष्पक्ष और शीघ्र समाधान हो सके।
अधिकारियों का कहना है कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भूमि विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कराएं और किसी भी तरह के विवाद या तनाव की स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस से संपर्क करें।
(Poonam Report)
