बनारपुर। जिले में सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों के चयन और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष सर्वे अभियान शुरू किया। इस अभियान में कुल 564 लाभार्थियों की जांच की गई और उनकी पात्रता की पुष्टि की गई।
सर्वे के दौरान अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों के दस्तावेज, आधार और निवास प्रमाण पत्र का मिलान किया। अधिकारियों का कहना है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति योजना का लाभ नहीं पाएगा और पूरी प्रक्रिया कानून और सरकारी नियमों के अनुरूप होगी।
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प्रशासन की प्रतिक्रिया
बनारपुर के जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि—
आवास योजना में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है
प्रत्येक लाभार्थी की विवरणात्मक जांच की जाएगी
कोई भी भ्रष्टाचार या गलतफहमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
योजना की सही जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा
सिविल अधिकारियों ने कहा कि यह कदम जनता में भरोसा बढ़ाने और योजना के सटीक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक था।
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लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
जांच प्रक्रिया में शामिल कई लाभार्थियों ने प्रशासन की पहल की सराहना की और कहा कि—
सर्वे से उन्हें सटीक और सही जानकारी मिली
अब योजना के तहत मिलने वाले आवास में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी
लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में सभी पात्र लोगों को लाभ मिलेगा
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सर्वे और जांच प्रक्रिया सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
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Poonam Report
