LDA पर 11 करोड़, PWD पर 6 करोड़! सरकारी विभागों पर 77 करोड़ गृहकर बकाया,

लखनऊ।
नगर निगम ने लंबे समय से बकाया गृहकर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकारी विभागों और संस्थानों पर करीब 77 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया सामने आया है। लगातार नोटिस और रिमाइंडर के बावजूद भुगतान नहीं होने पर अब कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया गया है।
नगर निगम के मुताबिक सबसे ज्यादा बकाया लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) पर है, जिस पर करीब 11 करोड़ रुपये का गृहकर लंबित है। वहीं लोक निर्माण विभाग (PWD) पर लगभग 6 करोड़ रुपये का गृहकर बकाया दर्ज है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों पर भी करोड़ों रुपये का कर बकाया चला आ रहा है।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी विभागों को कई बार लिखित नोटिस और व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। अब निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि तय समयसीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित परिसरों की कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर निगम प्रशासन का तर्क है कि गृहकर से ही शहर की साफ-सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, जलनिकासी और अन्य नागरिक सुविधाएं संचालित होती हैं। ऐसे में यदि बड़े-बड़े सरकारी विभाग ही कर भुगतान में लापरवाही बरतेंगे तो नगर निगम की योजनाएं और विकास कार्य प्रभावित होंगे।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में बकायेदार विभागों की सूची सार्वजनिक की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई तेज की जाएगी। नगर निगम की इस सख्ती से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है और जल्द ही बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
— निरुपमा पाण्डेय
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