हिमाचल प्रदेश: अब यूरोपीय देशों के सेब पर 30 फीसदी घटा आयात शुल्क, हिमाचल के बागवानों को होगा नुकसान

हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता बढ़ गई है। यूरोपीय देशों से आयात होने वाले सेब पर आयात शुल्क में 30 फीसदी की कटौती किए जाने के फैसले ने राज्य के सेब उत्पादकों को झटका दिया है। बागवानों का कहना है कि इस निर्णय से विदेशी सेब भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे, जिससे हिमाचली सेब की कीमत और मांग दोनों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

क्या है नया फैसला

हालिया व्यापारिक फैसले के तहत यूरोपीय देशों से आने वाले सेब पर लगने वाले आयात शुल्क में 30 फीसदी की कमी की गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब विदेश से आयातित सेब पहले की तुलना में कम कीमत पर भारतीय बाजार में पहुंचेंगे।

व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों और आयात-निर्यात संतुलन के तहत लिया गया है, लेकिन इसका प्रभाव देश के सेब उत्पादक राज्यों पर पड़ना तय माना जा रहा है।

हिमाचल के बागवानों की बढ़ी चिंता

हिमाचल प्रदेश देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों में शामिल है। लाखों किसान और बागवान सेब की खेती पर निर्भर हैं।
बागवानों का कहना है कि—

विदेशी सेब सस्ते होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

हिमाचली सेब को उचित कीमत नहीं मिल पाएगी

उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद मुनाफा घट सकता है

कई बागवानों ने आशंका जताई है कि यदि यही स्थिति रही तो छोटे और मध्यम बागवानों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है।

बाजार पर क्या पड़ेगा असर

आयात शुल्क घटने के बाद

यूरोपीय सेब की आवक बढ़ सकती है

बड़े शहरों और सुपरमार्केट में विदेशी सेब की हिस्सेदारी बढ़ेगी

स्थानीय सेब को बेचने में किसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी

पिछले वर्षों में भी विदेशी सेब की वजह से स्थानीय सेब उत्पादकों को कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

लागत बनाम मुनाफा

हिमाचल में सेब उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है।

खाद और कीटनाशकों के दाम

मजदूरी खर्च

पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन

इन सभी कारणों से बागवान पहले ही दबाव में हैं। ऐसे में सस्ते आयातित सेब उनके लिए दोहरी मार साबित हो सकते हैं।

बागवानों की मांग

सेब उत्पादक संगठनों और बागवानों ने मांग की है कि—

घरेलू सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा की जाए

न्यूनतम समर्थन मूल्य या विशेष प्रोत्साहन दिया जाए

आयात नीति में स्थानीय किसानों के प्रभाव का आकलन किया जाए

उनका कहना है कि बिना सुरक्षा उपायों के आयात शुल्क में कटौती से खेती आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा।

सरकार के लिए चुनौती

सरकार के सामने अब संतुलन बनाने की चुनौती है—

एक ओर अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते

दूसरी ओर देश के लाखों सेब बागवानों की आजीविका

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते बागवानों को राहत नहीं दी गई, तो इसका असर आने वाले सीजन में उत्पादन और किसानों की आमदनी पर साफ दिखेगा।

आगे क्या

आने वाले दिनों में

बागवान संगठन आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं

राज्य सरकार केंद्र से हस्तक्षेप की मांग कर सकती है

आयात नीति पर पुनर्विचार की मांग तेज हो सकती है

फिलहाल यह फैसला हिमाचल के सेब बागवानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इसका असर आगामी सेब सीजन में साफ नजर आने की आशंका है।

Poonam Report