Bareilly News: बीडीए बसाएगा नया ट्रांसपोर्ट नगर, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने दी सहमति

सार

बरेली में बदायूं रोड की ओर प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान के पास ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की योजना है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने भी इस पर सहमति दे दी है।

बरेली के परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से नरियावल ट्रांसपोर्ट नगर 30 किलोमीटर दूर है। इसका लाभ उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है। समस्या समाधान के लिए बदायूं रोड की ओर प्रस्तावित औद्योगिक आस्थान के पास ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की योजना है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने भी इस पर सहमति दे दी है

जब तक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक ट्रक ले-बाई बनने से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई है। एनएचएआई प्रबंधक मुरादाबाद एके जैन ने बताया कि दो ट्रक ले-बाई के निर्माण के लिए प्रस्ताव भारत सरकार में स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।

मंगलवार को आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई। इससे पूर्व एमएसएमई नीति-2017 के तहत इकाई प्रतिनिधि को चेक भी सौंपे गए। मंडलायुक्त ने अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में मंडल के औद्योगिक क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में सुविधाएं बढ़ाने के प्रस्ताव औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वे कराकर जिलाधिकारी के जरिये शासन को भेजने के निर्देश दिए।

प्रदेश स्तरीय बैठक में उठेगा पर्यटन नीति लागू करने का मुद्दा 

उद्यमियों की मांग पर नगर विकास विभाग द्वारा पर्यटन इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना संशोधित कराने के लिए प्रकरण राज्य स्तरीय उद्योग बंधु को भेजने के निर्देश मंडलायुक्त ने दिए हैं। सीबीगंज में बीडीए द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट न जलने, लगे पौधों के सूखने के मामले पर भी मंडलायुक्त ने नगर निगम को तत्काल जरूरी कवायद के दिशानिर्देश दिए।

विकास शुल्क का मामला गर्माया

उद्यमियों ने बीडीए के भारी भरकम विकास शुल्क पर भी सवाल उठाए। इस पर अधिकारियों ने किसी जिले में शुल्क कम हो तो संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही, शासन को प्रकरण भेजने को कहा। रिछा में संचालित राइस मिलों की सुविधा के लिए क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरपास निर्माण के बारे में बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर को प्रकरण संबंधी पत्र भेजा गया है।

पांच वर्ष के लिए बनेगा एमएसएमई लाइसेंस

बैठक में उद्यमियों ने एमएसएमई खाद्य लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि पहले की तरह पांच वर्ष किए जाने की मांग की, ताकि उद्यमियों को बेवजह परेशान न होना पड़े। इस पर जिला अभिहित अधिकारी ने अब फिर से पांच वर्ष के लिए लाइसेंस जारी होने की जानकारी दी। बैठक में उद्यमी राजेश गुप्ता, पवन अरोड़ा, पवन अरोड़ा, अजय शुक्ला, एसके सिंह, अभिनव अग्रवाल अन्य मौजूद रहे।