इजरायल में कंस्ट्रक्शन के लिए यूपी से जाएंगे मजदूर, ये कंपनी कर रही चयन, डेढ़ लाख मिलेगी सेलरी
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मिर्जापुर जनपद में 2 लाख 50 हजार मजदूर पंजीकृत हैं. जिनमें निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर दिन-रात कड़ी मेहनत करके आर्थिक विकास करते हैं. भारत सरकार द्वारा दिल्ली की कंपनी लांसन एंड टुब्रो एल एंड टी को मजदूरों को चयनित करके इजराइल भेजने की जिम्मेदारी दी है.
मंगला तिवारी/मिर्जापुर: इजराइल और हमास के बीच महीनों से जंग जारी है. ये लड़ाई विंध्य क्षेत्र के मजदूरों के लिए अवसर लेकर आई है. भवन निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक इजरायल काम करने के लिए जाएंगे. इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी लांसन एंड टुब्रो (एल एंड टी )द्वारा विदेश में काम करने को इच्छुक मजदूरों की तलाश की जा रही है. कंपनी की तरफ से चयनित मजदूरों का तीन वर्ष का अनुबंध किया जाएगा. इसके साथ ही उनको प्रतिमाह 1.40 लाख रुपए पारिश्रमिक मिलेगा. शासन स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद जल्दी ही इन श्रमिकों की रवानगी हो सकती है.
बता दें, इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच सात अक्टूबर युद्ध चल रहा है. इजरायल में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होता है, जहां बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी के रहने वाले कर्मचारी ही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं. इजराइल सरकार द्वारा फिलिस्तीनी मजदूरों पर अपने देश में आने पर रोक लगाने के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में श्रमिकों की भारी कमी हो गई है. इसकी भरपाई के लिए इजराइल को काफी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता है.
मिर्जापुर जनपद में 2 लाख 50 हजार मजदूर पंजीकृत हैं. जिनमें निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर दिन-रात कड़ी मेहनत करके आर्थिक विकास करते हैं. भारत सरकार द्वारा दिल्ली की कंपनी लांसन एंड टुब्रो (एल एंड टी) को मजदूरों को चयनित करके इजराइल भेजने की जिम्मेदारी दी है. जिसमें मिर्जापुर जनपद के 216 निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों ने सहमति जताई है, इसी में से इजराइल जाने वाले मजदूरों का चयन किया जाएगा.
प्रतिमाह 1.40 लाख रुपए मिलेगा पारिश्रमिक
मिर्जापुर के सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीयन के समय 216 श्रमिकों ने विदेश में कार्य करने को लेकर सहमति जताया है. साक्षात्कार के बाद इनका चयन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इजरायल जाने के लिए निर्माण श्रमिकों का तीन साल से श्रम विभाग में पंजीकरण और आयु 21 से 45 के बीच होना अनिवार्य है. इजराइल जाने वाले राजमिस्त्रियों को आने-जाने का खर्च स्वयं वहन करना पड़ेगा. चयनित श्रमिकों को प्रतिमाह 1.40 लाख रुपए पारिश्रमिक मिलेगा. साथ ही श्रमिकों के रहने की व्यवस्था और चिकित्सा बीमा का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ेगा.
