केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 6 बड़े फैसले, किसान संपदा योजना के लिए 6520 करोड़ रुपये मंजूर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर सीधे तौर पर किसानों, युवाओं, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।
🔶 किसान संपदा योजना को 6520 करोड़ की मंजूरी
सरकार ने “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” के तहत 6520 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जो अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किए जाएंगे।
उद्देश्य:
कृषि उपज का मूल्य संवर्धन
आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना
खाद्य अपव्यय को रोकना
किसानों को कृषि आधारित उद्यम से जोड़ना
सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय में वृद्धि होगी।
🟩 राष्ट्रीय स्किलिंग मिशन 2.0
11,200 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को तकनीकी और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर रहेगा।
🟧 स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा
9,600 करोड़ रुपये के इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और AI आधारित हथियारों का घरेलू निर्माण शामिल होगा।
🟨 ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
14,300 करोड़ रुपये की योजना के तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
🟦 सिंचाई सुधार योजना
7,400 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, विदर्भ जैसे सूखा प्रभावित इलाकों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। इससे 1.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के दायरे में लाने की योजना है।
🟥 रेलवे में निजी निवेश को प्रोत्साहन
PPP मॉडल के तहत रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इसमें सेमी-हाईस्पीड कॉरिडोर, स्टेशन आधुनिकीकरण और माल परिवहन ढांचे का विकास शामिल है।
निष्कर्ष:
सरकार के ये निर्णय राष्ट्र को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। विशेष रूप से किसान संपदा योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।
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