महिला आरक्षण विधेयक का पास होना ऐतिहासिक-  धनखड़

सरकार की नीतियों से किसानों को फायदा हुआ- उपराष्ट्रपति

प्रशासन में बिचौलिए खत्म हुए और पारदर्शिता बढ़ी-                    

देश के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है-आनंदीबेन पटेल

देश की ये अर्थव्यवस्था ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आयेगी

देश में मौजूदा प्रत्येक कंपनी कानून का पालन करें, अपने बही खातों में गड़बड़ी न करें, पूरी पारदर्शिता रखें:-आनंदीबेन पटेल
लखनऊ:उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज वाराणसी में  दीनदयाल हस्तकला संकुल, ट्रेड सेंटर में 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। अपने सम्बोधन में श्री धनखड़ ने कहा सचिव सम्मेलन के लिए काशी को चुना गया, यह एक महान उपलब्धि है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने काशी का काया पलट कर दिया है।

उपराष्ट्रपति जी ने कहा धारा 370 की वजह से कश्मीर ने बहुत कुछ सहा है वह अस्थायी धारा धीरे-धीरे स्थायी बन गई थी जिसका खात्मा किया गया। उन्होंने कहा वर्षों से लंबित राम मंदिर का फैसला आया और उसका निर्माण चल रहा है और हमें इंतजार है जनवरी 2024 का जब उसका भव्य उद्घाटन होगा। उन्होंने देश की मजबूत आर्थिक स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दशक के अंत तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।सरकार की नीतियों से किसानों को फायदा हुआ। महिला आरक्षण विधेयक का पास होना ऐतिहासिक है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है जिसने हमारी विकास यात्रा को गति दी है और भारत इस मुकाम तक पहुंचा है।प्रशासन में बिचौलिए खत्म हुए और पारदर्शिता बढ़ी। सरकार की जनहितकारी नीतियां और देश को आगे ले जाने वाली दूरदर्शी सोच ने भारत को इस बुलंदी पर पहुंचाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो मूलभूत परिवर्तन देश में हो रहे हैं इस परिवर्तन में कंपनी सचिवों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी और वे निभा रहे हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हुए श्री धनखड़ जी ने कहा कि ट्रेड बिजनेस और इंडस्ट्री को एक साथ आना पड़ेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा था ‘वोकल फॉर लोकल’, अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने दुनिया की सबसे ज्यादा सुधारात्मक कर प्रणाली जीएसटी हमारे देश में लागू की और उसके अभूतपूर्व फायदे आज देश देख रहा है। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का जिक्र भी किया।

देश में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए  धनखड़ जी ने कहा आज कानून का राज है कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। हम अमृत काल में हैं प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के कारण यह अमृत काल अब गौरव काल बन चुका है, आपने भारत के लिए दुनिया में इतना सम्मान पहले कभी नहीं देखा होगा जितना आज है। उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान आज विश्व स्तर पर जिस कद का है वैसा पहले कभी नहीं था।
इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बतौर विशिष्ट अतिथि   समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने मुख्य अतिथि उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करते हुए कहा कि देश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी काशी में कम्पनी सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होना हम सभी के लिये गौरव की बात है। कम्पनी सचिव सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिये एक महत्वपूर्ण पद है। यह कॉरपोरेट की चेतना का रक्षक होता है।
राज्यपाल जी ने कहा कि कम्पनी सचिव का दायित्व होता है कि वह दक्षतापूर्वक प्रबंधन करने के साथ कंपनी कानूनों का पालन कराते हुए अपनी संस्था को प्रगति के पथ पर आगे ले जाये। इस दिशा में भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण में भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान का योगदान सराहनीय है।  कंपनी सचिवों द्वारा दी हुई सही या गलत सलाह देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करता है। राज्यपाल जी ने कंपनी सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि कम्पनी सचिव के रूप में आप अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा होते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि आप यह सुनिश्चित करें कि जिस भी संगठन के साथ आप जुड़े हैं, वो आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके साथ ही देश में मौजूदा प्रत्येक कम्पनी कानून का पालन करें, अपने बहीखातों में गड़बड़ी न करें, पूरी पारदर्शिता रखें। आप अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से निभाते हैं, उसी से देश के कॉरपोरेट संस्कृति का पता चलता है।
उन्होंने कहा कि कंपनी सचिवों का कार्य ऐसे होने चाहिए जो भारत को विश्व-पटल पर स्थापित कर सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। वह चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक सभी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत दुनिया में पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य इसे टॉप तीन पर लाने का है। देश की ये अर्थव्यवस्था ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आयेगी। केन्द्र व राज्य सरकार निवेश बढ़ाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम हैं। ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे प्रोफेशनल्स न केवल क्षमतावान और योग्य हों, बल्कि साहसी और सृजनशील भी हों। राज्यपाल जी ने कहा कि कम्पनी सचिवों के इक्यानवे (51 वें) राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय एंपावरिंग ‘इंडिया@जी20: सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी (Empowering ‘India@G20: Sustainable Future Through Governance & Technology’ है, जो समसामयिक और सार्थक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार विकास के लिये, समावेशन के लिये, भ्रष्टाचार मिटाने के लिये, व्यापार को आसान बनाने के लिये, जीवन जीने में आसानी बढ़ाने के लिये डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया है, वह विकासशील देशों के लिये मॉडल और टेम्पलेट है। एक बाजार के रूप में भारत न केवल आबाद हो रहा है, बल्कि प्रक्रियाओं का सरलीकरण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में व्यापार करने में आसानी, निवेश, विनिर्माण और निर्यात, रोजगार में अभूतपूर्व प्रगति, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन और खरीद, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पर्यटन के साथ सकल लाभ सुनिश्चित किया है। उत्तर प्रदेश सात सौ चौदह (714) सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। नेशनल ई-गवर्नेस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिच्चासी प्रतिशत से अधिक के अनुपालन के साथ बड़े राज्यों के बीच पोर्टल और सेवा पोर्टल के मूल्यांकन में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2021 के मूल्यांकन में ‘निवेश मित्र’ नामक एकीकृत पोर्टल पर उत्तर प्रदेश की एक अनुकरणीय पहल को भी शामिल किया गया है । उन्होंने कहा कि छियानवे (96) लाख से अधिक एम०एस०एम०ई० वाले सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में निर्यात लगातार बढ़ रहा है। जी०जी०आई० की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में बताया भी गया है कि उत्तर प्रदेश में आशातीत वृद्धि
है। उत्तर प्रदेश ने वाणिज्य और उद्योग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और सामाजिक कल्याण तथा विकास और न्यायपालिका एवं सार्वजनिक सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण देश में जी- 20 देशों की बैठकें हुईं। वाराणसी में भी पहली बैठक 17 अप्रैल, 2023 को, दूसरी बैठक विकास मंत्रियों की 11 से 13 जून, 2023 तक तथा 17 से 20 अगस्त, 2023 तक यूथ- 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। जी-20 नई दिल्ली घोषणा में स्थानीय मूल्य निर्माण और एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और एमएसएमई को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का लक्ष्य शामिल था। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जी-20 के लक्ष्यों के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढायेगा। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है, वह पूरा देश देख रहा है।  मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंक सखी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं सशक्त और समृद्ध हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों के हितार्थ कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गयी। इसी प्रकार प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। देश के विकास का रास्ता हमारे उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। भारत के इस हृदय स्थल में कृषि हो, फूड प्रोसेसिंग हो या फिर डेयरी, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रक्षा उत्पादन आदि, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं न हो। प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए अनेक नीतियां बनाई हैं। यही कारण है कि यहां की सुदृढ़ कानून व्यवस्था और बेहतर उद्योग नीतियों को देखते हुए देश और विदेश के औद्योगिक समूह निवेश कर रहे हैं। उन्होने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार ‘अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं’ का उल्लेख करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा कि अपना व्यवहार सकारात्मक रखें, अपनी आदतें सकारात्मक रखें और अपने मूल्यों को सकारात्मक रखें, क्योंकि यही आपकी नियति बनते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश और प्रदेश समृद्धता और विकास के शिखर पर तभी पहुंच सकता है, जब वहां की हर इकाई अपना सर्वोच्च देश के लिए समर्पित करने को तत्पर हो।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, संस्थान के सचिव डा. मनोज गोयल, संस्थान के निदेशक मनीष गुप्ता, प्रेसिडेंट आशीष मोहन, सेक्रेटरी धनंजय शुक्ला, प्रोग्राम डायरेक्टर, सुनील गुप्ता उपराष्ट्रपति के सचिव, बड़ी संख्या में कंपनी सचिव व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।